एसएस न्यूज.नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए इसे “अद्भुत और चौंकाने वाला” बताया। मार्च 2015 में, शीर्ष अदालत ने धारा 66A को रद्द कर दिया था।

जो चल रहा है वह भयानक है
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, “क्या आपको नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है? श्रेया सिंघल का फैसला 2015 का है। यह वास्तव में चौंकाने वाला है। जो चल रहा है वह भयानक है।” एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख। सुप्रीम कोर्ट, जो पीयूसीएल द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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फैसले के पूरे उद्धरण को फुटनोट में डाल दिया गया
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह बताने की कोशिश की कि क्यों धारा 66 ए को खत्म किए जाने के बावजूद अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। “आईटी अधिनियम के अवलोकन पर, यह देखा जा सकता है कि इसमें धारा 66A है लेकिन फुटनोट में लिखा है कि धारा को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, अब जब एक पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करना होता है, तो वह धारा देखता है और फुटनोट को देखे बिना मामला दर्ज करता है,” वेणुगोपाल ने कहा। एक संभावित समाधान पर, उन्होंने कहा कि जो किया जा सकता है वह धारा 66ए के बाद एक ब्रैकेट रखना है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि इसे खत्म कर दिया गया है और फैसले के पूरे उद्धरण को फुटनोट में डाल दिया गया है।

पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया
पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में कहा कि कोर्ट के फरवरी 2019 के आदेश के बावजूद देश भर के पुलिस थानों के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट में भी धारा का इस्तेमाल जारी है। 15 फरवरी, 2019 को, शीर्ष अदालत ने सभी राज्य सरकारों को 24 मार्च, 2015 के फैसले के बारे में अपने पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया।

श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी पहली जनहित याचिका 
2012 में कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने धारा 66ए के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली जनहित याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र में दो लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद जनहित याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने अपने संस्थापक बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना द्वारा मुंबई में बुलाए गए बंद का विरोध किया था। एक को बंद के आह्वान के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे को इसे “पसंद” करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। धारा 66 ए के तहत, “आपत्तिजनक” संदेश पोस्ट करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की कैद और साथ ही जुर्माना का सामना करना पड़ता है।

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