Supreme Court

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी…
Read More...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर समानांतर बहस पर आपत्ति जताई, जिन्होंने कथित पेगासस स्नूपिंग मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और कहा था कि उन्हें अनुशासन का…
Read More...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने जांच रोकने की कंपनियों…
Read More...

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के लिए राज्य में कोविड -19 प्रतिबंध में ढील देने के लिए केरल सरकार की खिंचाई की। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का 19 जुलाई को पूरे दिन दुकानों को खोलने की अनुमति देने का निर्णय उन क्षेत्रों में…
Read More...

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया। इसने केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है और मामले की…
Read More...

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने खोरी क्षेत्र का दौरा कर लिया स्थिति का जायजा सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर स्थिति की समीक्षा भी की एसएस न्यूज.फरीदाबाद। नगर निगम आयुक्त डॉ गरिमा मित्तल ने कहा कि खोरी क्षेत्र में माननीय उच्चतम…
Read More...

एसएस न्यूज.नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए इसे "अद्भुत और चौंकाने वाला" बताया। मार्च 2015 में, शीर्ष अदालत ने…
Read More...

खोरी गांव हरियाणा में प्रशासन द्वारा की जा रही तोडफोड का आम आदमी पार्टी विरोध करती है;- डा सुशील गुप्ता खोरी गांव निवासियों को उजाडने से पूर्व पुनर्वास दे, सरकार है;-सांसद डा गुप्ता खोरी गांव का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में…
Read More...

जीजेडी न्यूज़ नई दिल्ली।  कोर्ट और जजों की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है।  इस फैसले के अनुसार 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की जेल भी हो सकती है और तीन साल के…
Read More...