सोनीपत: सोनीपत की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट
सीएम नायब सैनी की मंजूरी मिलने के बाद मेडेन फार्मा के मामले में कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपनी के 3 अलग-अलग उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बाद यह कार्रवाई की है। सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के लिए दवाएं खरीदती है।
सोनीपत, (अजीत कुमार): सोनीपत की कुंडली स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। कंपनी को सरकारी टेंडरों में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। कंपनी को जारी किए गए सभी दर अनुबंध भी रद्द कर दिए गए हैं। मेडेन फार्मा की एल्बेंडाजोल गोलियों के 19 बैच क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
सीएम नायब सैनी की मंजूरी मिलने के बाद मेडेन फार्मा के मामले में कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपनी के 3 अलग-अलग उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बाद यह कार्रवाई की है। सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के लिए दवाएं खरीदती है।
एचएमसीएल द्वारा सूचीबद्ध लैब्स ने एल्बेंडाजोल टैबलेट (400 मिलीग्राम) के 21 बैचों को मानक गुणवत्ता का घोषित नहीं किया। परीक्षण में इबुप्रोफेन टैबलेट (आईपी 400 मिलीग्राम) के तीन बैच भी मानक गुणवत्ता के साबित नहीं हुए। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन (40 मिलीग्राम/एमएल) के 16 बैच परीक्षण में विफल रहे और उन्हें मानक गुणवत्ता का घोषित नहीं किया गया। इन उत्पादों को 2022 और 2023 में खरीद आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति की गई थी।
मेडेन फार्मास्यूटिकल्स गांबिया केस से चर्चा में आई थी। गांबिया को कफ सिरप की आपूर्ति की थी, जिसके कारण 66 बच्चों की मौत हो गई थी। गांबिया सरकार द्वारा नमूना परीक्षण में अत्याधिक विषाक्त पदार्थ पाए गए, जिससे किडनी खराब हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कफ सिरप के बारे में अलर्ट जारी किया था।
जांच के बाद, राज्य औषधि नियंत्रक, हरियाणा ने 11 अक्टूबर, 2022 के एक आदेश द्वारा अपनी सभी विनिर्माण गतिविधियों को रोक दिया था। केरल सरकार ने 5 दवा फॉर्मूलेशन पाए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक दवा फॉर्मूलेशन को मानक गुणवत्ता का नहीं पाया था।
सोनीपत की एक अदालत ने घटिया रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट मामले में फर्म के दो निदेशकों को दोषी ठहराया था। एचएमएससीएल की नीति के अनुसार, यदि 3 से अधिक उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाते हैं, तो सभी निविदाओं के लिए एक फर्म को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन यहां 3 आइटम मानक गुणवत्ता के नहीं पाए गए। फर्म की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई है।
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