सोनीपत: खरखौदा में मिलकियत विवाद; एक हजार परिवारों को नोटिस की तैयारी
नगर पालिका ने कन्या महाविद्यालय के आसपास की बस्ती और शमशान के आसपास के क्षेत्रों में भी नोटिस बांटने की योजना बनाई है। वर्तमान में थानां कलां चौक से दिल्ली चौक, सिकलीगर बस्ती, दिल्ली चौक से सांपला चौक, बरोणा रोड और अन्य विभिन्न स्थानों पर नोटिस दिए गए हैं। चाहे ये निर्माण 20, 50 या 100 साल पुराने हों या हाल ही में हुए कब्जे।
सोनीपत, (अजीत कुमार): खरखौदा में मिलकियत विवाद को लेकर नगर पालिका ने पहले चरण में दुकानदारों को रविवार को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में दुकानों की मिलकियत को किला नंबरों में दर्शाया गया है। दुकानदारों को अब इसका जवाब देना है। दूसरी तरफ, लगभग एक हजार परिवारों को उनके मकानों की मिलकियत को लेकर नोटिस दिए जाएंगे।
क्योंकि उनके मकान भी किला नंबरों में दर्शाए गए हैं। नगर पालिका के रिकॉर्ड के अनुसार, इन जमीनों से मकान और दुकानों को हटाने पर आधा खरखौदा लगभग 50 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। खरखौदा वासी इस कार्रवाई से नाराज हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर इसका विरोध करेंगे।
नोटिस मिलने वाले क्षेत्र
नगर पालिका के अनुसार, प्रताप स्कूल के सामने तंग गली से लेकर मटिंडू रोड, प्रताप स्कूल से मटिंडू चौक, पूर्व वाटिका, सौलगिरी कॉलोनी, मच्छी बाजार, धानकान बस्ती, मटिंडू रोड सावित्री बाई फुले पार्क के सामने बाईपास, इंदिरा गांधी आवास योजना के प्लॉट, सैनी मोहल्ला बस्ती, सैनी चौपाल के पीछे का क्षेत्र, हरिजन चौपाल के पीछे का क्षेत्र, एकता चौक के पास, ईदगाह कॉलोनी और जोहड़ के आसपास के सारे इलाके में नोटिस दिए जाएंगे। यह क्षेत्र करीब डेढ़ से दो किलोमीटर लंबा है, जहां लगभग डेढ़ से दो हजार परिवार बसे हुए हैं।
रोहतक मार्ग पर भी कार्रवाई
नगर पालिका ने कन्या महाविद्यालय के आसपास की बस्ती और शमशान के आसपास के क्षेत्रों में भी नोटिस बांटने की योजना बनाई है। वर्तमान में थानां कलां चौक से दिल्ली चौक, सिकलीगर बस्ती, दिल्ली चौक से सांपला चौक, बरोणा रोड और अन्य विभिन्न स्थानों पर नोटिस दिए गए हैं। चाहे ये निर्माण 20, 50 या 100 साल पुराने हों या हाल ही में हुए कब्जे।
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे
नगर पालिका के अनुसार, कई कब्जा धारकों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं, जो करोड़ों रुपये की जमीनें हैं। ये कब्जा धारक इन जमीनों को बेच रहे हैं। पालिका अधिनियम के तहत सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए निदेशालय के निर्देशों पर ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नपा सचिव संदीप कुमार का कहना है कि ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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