सोनीपत: पैसे का सदुपयोग, जोहड़ की सफाई को प्राथमिकता दें: उपायुक्त डा. मनोज कुमार

• पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में उपायुक्त ने समन्वय स्थापना का मूलमंत्र दिए
• 40 गांवों की सूची तैयार जिनमें जल्द करवायेंगे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था: सीईओ डा. सुशील मलिक

सोनीपत (अजीत कुमार): डीसीआरयूएसटी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए शनिवार को कहा कि प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं के लिए गंभीर है, जिनमें जिला परिषद, ब्लॉक समितियां और ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जनप्रतिनिधियों को अगर विकास कार्यों में कठिनाइयां आती हैं तो उनका समाधान करवाया जाएगा।

उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने बताया कि सबको समन्वय के साथ चलना है। पद का सम्मान करते हुए विनम्रता से आगे बढऩा है। शक्तियां मिली हैं तो जिम्मेदारी निभानी होगी। सुधार की ओर बढ़ते हुए गांव को बेहतरी की ओर आगे लेकर चलें। महिला सरपंचों को भी खुद आगे आकर नेतृत्व करने की जरुरत है। सरपंच प्रतिनिधि जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। पचास प्रतिशत सरपंच महिलाएं हैं जिन्हें बजट, कार्य तथा गांव की समस्याओं की जानकारी रखनी चाहिए।

उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों के लिए न पैसे की कमी है और न ही काम करने वालों की। सरपंचों को रचनात्मक कार्यों को गति देनी चाहिए। जोहड़ की सफाई व रखरखाव को प्रमुखता दें। जोहड़ के 50 मीटर की परिधि में गोबर-कूड़ा नहीं डालें। जोहड़ आदिकाल से हैं और अनंतकाल तक रहेंगे, इनके महत्व को समझिए। जनप्रतिनिधियों को महिला चौपाल निर्माण, खेल स्टेडियम, लाईब्रेरी, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने संबंधी कार्यों को गति देनी है। 26 जनवरी तक कम से कम 100 सरपंच ऐसे आगे आयें जो खेल-खिलाडिय़ों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। काम करने की अच्छी नीयत होनी चाहिए। पंचायती राज के एसडीओ, जेई और ग्राम सचिवों को कड़े निर्देश दिए कि नियमित रूप से गांवों का दौरा करते हुए सरपंचों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

कार्यशाला के संयोजक जिला परिषद के सीईओ डा. सुशील मलिक ने जनप्रतिनिधियों द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। अब सरपंच सीसीटीवी स्वयं लगवा सकते हैं और समिति स्मारक स्थापित करवा सकती है। पहले चरण में 40 गांवों की सूची तैयार की गई है जिनमें जल्द ही स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। निवर्तमान डीडीपीओ राजपाल चहल व स्थानांतरित होकर आये डीडीपीओ जितेंद्र शर्मा ने जनसंवाद, स्वामित्व, सफाई कर्मचारी आदि के संदर्भ में जानकारी दी।

मत्स्य अधिकारी योगेश शर्मा ने मछली पालन, खनन अधिकारी अनिल कुमार ने खनन संबंधी व अतिरिक्त वन अधिकारी सुरेश पुनिया ने वन विभाग की योजनाओं, सहायक निदेशक बलबीर सिंह ने पीएम विश्वकर्मा योजना के विषय में विस्तृत जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों को सौर ऊर्जा, टेंडर प्रक्रिया, सीएम घोषणाओं, मनरेगा तथा खेल परियोजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया व वाइस-चेयरपर्सन कल्पना देवी, सीईओ डा. सुशील मलिक, डीडीपीओ राजपाल चहल व जितेंद्र शर्मा, बीडीपीओ उत्तम ढालिया, पूनम चंदा, सुरेंद्र, दीपिका शर्मा व जन प्रतिनिधिशामिल हुए। कार्यशाला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जनप्रतिनिधियों को कैलेंडर वितरित किये गये तथा जिला परिषद की ओर से किताबें भेंट की गई जिनमें विकास कार्यों को करने, करवाने संबंधी नियमों इत्यादि की पूर्ण जानकारी शामिल है।