सोनीपत: व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री से ई-वे बिल पर राहत की मांग

संजय सिंगला ने बताया कि बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में ई-वे बिल पर विशेष छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में व्यापारियों को 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कुछ राज्यों में यह सीमा और भी अधिक है।

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सोनीपत, (अजीत कुमार): जिला व्यापार मंडल सोनीपत के प्रधान संजय सिंगला ने मुख्यमंत्री हरियाणा से व्यापारियों के लिए ई-वे बिल पर छूट की मांग की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश पर जीएसटी कौंसिल ने अनेक राज्यों को ई-वे बिल पर छूट दी है, जिसे हरियाणा में भी लागू किया जाना चाहिए।

संजय सिंगला ने बताया कि बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में ई-वे बिल पर विशेष छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में व्यापारियों को 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कुछ राज्यों में यह सीमा और भी अधिक है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में इन्ट्रा सिटी मामलों में 2 लाख रुपये तक की छूट है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा का व्यापारी और उद्योगपति पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सरकारी खजाने को भरने का काम कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा देश में जीएसटी कलेक्शन में तीसरे स्थान पर है। इसलिए, हरियाणा में भी ई-वे बिल पर अन्य राज्यों की तरह छूट मिलनी चाहिए ताकि व्यापारी और उद्योगपति अपने व्यापार को और अधिक खुल कर कर सकें और पड़ोसी राज्यों के साथ चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इसके साथ ही, सिंगला ने वेट के पेंडिंग मामलों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत पुनः विचार करने और इसे पंजाब की तर्ज पर लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकेगा और लाखों व्यापारियों को वेट के पेंडिंग मामलों से निजात मिल सकेगी।

इस मांग के साथ, संजय सिंगला ने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई कि वे व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए त्वरित राहत प्रदान करेंगे और हरियाणा में व्यापार को और सुगम बनाएंगे।

 

 

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