सोनीपत: डीसी ने किसानों की मांगे मानी पांचवें दिन आमरण अनशन तुड़वाया

• 20 दिसंबर को धरना स्थल पर हरियाणा व पंजाब के किसान बैठे थे अनशन पर

सोनीपत: जिला सोनीपत में खेतों से निकाली गई तीन हाईटेंशन लाइनों का उचित मुआवजा न मिलने के विरोध में लघु सचिवालय के सामने किसानों का धरने बैठे किसानों का पांचवे दिन उपायुक्त ललित सिवाच ने किसानों की मांग पूरी करने का आश्वासन देकर आमरण अनशन को तुड़वा दिया है।

किसानों ने 20 दिसंबर को धरना स्थल पर हरियाणा व पंजाब के किसान नेताओं को बुलाकर अपनी ताकत दिखाई। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि उनकी सारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन उपायुक्त की ओर से दिया गया है। जिन किसानों के खेत में तीन हाईटेंशन लाइन बिछाई जा रही हैं, उन्हें सरकार उचित मुआवजा देगी। केएमपी के साथ निकाले जा रहे रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का कलेक्टर रेट से चार गुणा मुआवजा किसानों को दिए जाने, केएमपी को राष्ट्रीय राजमार्ग मानते हुए कलेक्टर रेट भी दो गुणा किये जाने की मांगे रखी गई ताकि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके।

अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सरकार एक तरफ जहां किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर पर्याप्त सब्सिडी नहीं दी जा रही है। चार से छह माह का बिजली का बिल एक साथ भेजने पर भी आपत्ति जताई। किसानों ने गोरड़, शामड़ी, बनवासा सहित विभिन्न गांवों के खेतों में होने वाली जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग रखी थी।

अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डीसी साहब से हमारी बात हुई उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से चर्चा की है और तमाम संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि यह सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी कराई जाए इसमें डीसी सामने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं कि आप इन्हें जमा करवा दो इसकी प्रक्रिया आज से अभी से तुरंत प्रभाव से शुरू हो चुकी है। तमाम जो मांगे हैं वह तय समय से पूरी की जाएंगी। बिजली खंभों के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उनके अधिकारी से बात की गई है। यह तो हरियाणा गवर्नमेंट का मामला है हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है की कलेक्टर रेट का 100 प्रतिशत देना चाहिए उस जमीन का जो खंभों के नीचे आएगी और तीन फसलों का मुआवजा देना चाहिए तो आप इसको कराइए उन्होंने कहा कि हम आज से करवा देंगे और संबंधित एमडी से डीसी साहब बात करेंगे और जो कैंप का मामला था उसमें एनएचएआई के अधिकारियों से बात करेंगे और एनएचएआई के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि किसानों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जलभराव के जो गांव थे जाएं समस्या थी वहां डीसी ने आदेश दे दिए हैं खेड़ा के शहीद किसान की फाइल मांगी है वह हम कल या परसों में दे देंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि कम से कम पांच लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिलवाएंगे।