सोनीपत: लोक अदालत मंे 14 हजार 504 मुकदमों का आपसी सहमति से निपटारा किया

• लोक अदालत में 6 करोड़ 87 लाख 70 हजार 237 की राशि का भी किया गया निपटान

सोनीपत:सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, गन्नौर, खरखौदा, खानपुर व राई लगाई गई लोक अदालत में शनिवार को 14 हजार 504 मुकदमों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इस लोक अदालत में 06 करोड़ 87 लाख 70 हजार 237 की राशि का भी निपटान किया गया है।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का सचिव कृष्ण कुमार मान ने बताया कि माननीय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरूण पल्ली के निर्देशन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के नेतृत्व में शनिवार को सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, व खरखौदा न्यायालय परिसर में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई थी।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों के 24 केस निपटाए गए, जिसमें वादियों का 02 करोड़ 56 लाख 05 हजार रूपये की समझौता राशि का निपटारा किया गया। मोटर व्हीकल से संबंधित 8 हजार 983 चालानों  का निपटारा किया गया, जिसमें 85 लाख 62 हजार 350 रुपये की राशि वसूली गई। फौजदारी के 33 केस निपटाए गए हैं। 178 सिविल केस, 22 वैवाहिक विवाद संबंधी, 114 चेक बाउंस संबंधित केस का निपटान किया गया व 02 करोड़ 86 लाख 46 हजार 454 की राशि का निस्तारण किया। उन्होंने बताया कि जिला एडीआर सेंटर में स्थाई लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंकों के बैंक रिकवरी से संबंधित 23 केस निपटाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में जिला व सत्र न्यायधीश प्रमोद गोयल, प्रिंसिपल जज (फॅमिली कोर्ट) अलका मलिक, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश अजय पाराशर व विमल कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोनीपत अरविन्द कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी किम्मी सिंगला व प्रिया गुप्ता, उपमंडल स्तर पर उप मंडलीय न्यायिक दण्डाधिदकारी गोहाना खुशबू गोयल, उप मंडलीय न्यायिक दण्डाधिदकारी गन्नौर सोनिया श्योकंद, उप मंडलीय न्यायिक दण्डाधिदकारी खरखौदा डॉ. रेनू शोलखे की बेंच के द्वारा केस का निपटाए गए हैं।

इसके अलावा पुलिस विभाग (कमिशनरी कार्यालय), जिला राजस्व अधिकारी व सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखौदा, खानपुर व राई के तहसीलदार की बेंच द्वारा राजस्व और अन्य सहायक मामलों सम्बन्धी मामलों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा भी उपभोक्ता मामलों का निपटान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आमजन को बहुत ही लाभ पहुंचाया गया और कई साल से न्यायालय में लंबित पड़े मुकदमों का निपटारा किया गया।