• गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई
• एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे: राजीव अरोड़ा
• सुप्रीम कोर्ट में 20 सितंबर को जवाब दाखिल करना है
• जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए

सोनीपत: जीटी रोड का रास्ता बंद होने से पांच हजार फैक्ट्री प्रभावित हैं अब तक क्षेत्रीय उद्योग को 50 हजार करोड का नुकसान हो चुका है। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल में रविवार को हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई इसमें किसान शामिल नहीं हुए। जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए जिसमें 20 सितंबर को सरकार ने जवाब दाखिल करना है।

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सोनीपत जिले की राई, कुंडली और बड़ी औद्योगिक क्षेत्रों से यूनियन के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। इस बैठक में प्रशासन द्वारा 43 किसान नेताओं को बुलाया गया था लेकिन एक भी किसान इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। राई औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष राकेश देवगन, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष नीरज चौधरी और बड़ी एचएसआईडीसी के अध्यक्ष शमशेर शर्मा ने बताया कि कुंडली सिंघु बॉर्डर पर रास्ते बंद होने के चलते यहां जो औधोगिक क्षेत्र है उसको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है।

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राई औधोगिक यूनियन अध्यक्ष राकेश देवगन ने बताया कि अब तक 50 हजार करोड़ रूपए से भी अधिक का नुकसान हो चुका है। प्रशासन से अनुरोध किया है गया है कि एक तरफ का रास्ता खुलनाएं और जब तक रास्ता नहीं खुलता है जो अन्य रोड है उनको मुरमत कर सही किया जाए ताकि आने-जाने के रास्ते सही हों। सरकार द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जनहित को ध्यान में रखते हुए एक तरफ का रास्ता खुलवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सोनीपत के कुंडली सिंघु बॉर्डर से सिंघू धरनारत किसानों से एक तरफ का रास्ता खुलवाने के सरकार के प्रयासों को झटका लगा है।

हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बैठक में किसानों को भी बुलवाया गया था वह नहीं पहुंच पाए लेकिन यहां पर कुछ उद्योगों से जुड़े यूनियनों के अध्यक्ष जरूर पहुंचे हैं उन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं रास्तों को लेकर प्रशासन के सामने रखी है जो रास्ते टूट गए हैं उनकी मरम्मत करवाने का कार्य प्रशासन जरूर करेगा और यह हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई पहली कोर कमेटी की बैठक की भविष्य में किसानों से बातचीत करके जल्द ही फिर से बैठक आयोजित की जाएगी और कोशिश यह रहने वाली है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए रास्ते खुल सके।

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