• भाजपा किसानों के साथ अन्याय कर रही है : शैलजा
• काले कानून लाए गए हैं इसके पीछे की सोच क्या है यह तो बताए सरकार
• हरियाणा में संगठनात्मक संरचना को मजबूती दी जाएगी
• लोकतंत्र में ऐसे कानूनों की कोई आवश्यकता जिससे आम जन के हितों की रक्षा ना हो
• इमरजेंसी से भी बदतर हालात हो चुके हैं सरकार की मंशा क्या है
• सीएमआई के आंकड़ों को सरकार कहती है कि गलत है तो सही आंकड़े बता दें
• सिवाय झूठे नारों के खोखले नारों के भाजपा सरकार ने कुछ नहीं दिया

एस एस न्यूज.रोहतक। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि हमारे देश में प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हमारे प्रदेश का पहिया रुक सा गया है। सरकार जनता की सुनवाई नहीं कर रही है एक के बाद एक कानून बना रही है जबकि पहले ही मारे देश में कानून बहुत हैं।

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वे रोहतक की कमल कालोनी में राजेश पहलवान पुरखासिया के धर पर पत्रकारों से बात कर रही थी उनहोंने सवालों के जवाब में कहा कि चाहे समाज को समझें या हमारे अर्थव्यवस्था का आधार समझें हमारा कृषि बाहुल्य देश है। हमारा किसान मजदूर कृषि से है। लेकिन किसान सड़कों पर है, कोई टेंट में है, कोई ट्रॉली के नीचे सो रहे हैं। ऐसे हालात ना देश में ना प्रदेश में पहले कभी देखे थे। किसानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए सरकार का जो रिस्पांस है ऐसा भी आपने कभी नहीं देखा होगा। इसमें दिल्ली की सीमाओं की स्थिति देख लें।

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नये कानून पर शैलजा बोली कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि खुद सरकार खाई खोदे, सड़कों पर कॉंक्रीट बिछाए, नुकीले तार बिछाए, क्या ऐसा कभी हुआ है। विधानसभा में कैसा कानून बनाया जा रहा है। पूरा देश मानता है आप सभी जानते हैं जो यह काले कानून लाए गए हैं इसके पीछे की क्या सोच थी।

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एक सवाल के जवाब में शैलजा ने कहा कि बहुत ही जल्द हरियाणा में संगठनात्मक संरचना को मजबूती दी जाएगी। नई कार्यकारिणाी जिला व खंड स्तर पर तैयार की जाएगी।

उन्होंने पत्रकारों से ही पूछा कि आप मुझे यह बता दीजिए कि अभी जो हमारे पास कानून है क्या वह कम है आप किसी ना किसी कानून की आड़ लेकर किसी न किसी धारा की आड़ लेकर कभी किसी को अंदर कर देते हैं, कभी किसी को कभी किसान नेताओं को, कभी किसी पत्रकार को, कभी किसी एक्टिविस्ट को अंदर कर देते हैं। क्या हमारे लोकतंत्र में ऐसे कानूनों की कोई आवश्यकता है, क्या जो पहले कानून थे वह पर्याप्त नहीं थे यह तो किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं।

इमरजेंसी से भी बदतर हालात हो चुके हैं सरकार की मंशा क्या है

आप इमरजेंसी की बात करते हैं , आज तो इमरजेंसी से भी बदतर हालात हो चुके हैं सरकार की मंशा क्या है, मकसद क्या है, देश को चलाने की, प्रदेश को चलाने की, या भय का वातावरण फैलाने की। भय के वातावरण की बात करें तो अपराधी हैं सरकार का डर होना चाहिये लेकिन यहां तो उल्टी गंगा पहाड़  चढ रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, बेकसूर को जेलों में डाला जा रहा है। अपराधियेां में कोई भी भय का माहौल नहीं है, लेकिन एक मूल अधिकार नागरिक का उनसे छीना जा रहा है। प्रदेश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश तरक्की करे, अभी बजट भी पेश किया उस में क्या मिला है किसी को, हमारे युवाओं से आप पूछ लीजिए, कितने रोजगार के अवसर आपने प्रदान किए हैं।

सीएमआई कि जब आंकड़े आते हैं, तब हमेशा कहते हैं कि यह तो आंकड़े ही गलत हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि असली आंकड़े क्या हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने हरियाणा के नौजवान साथियों को रोजगार मिला है। आप कह रहे कि 75% आरक्षण डोमिसाइल के क्राइटेरिया आपने क्यों बदले, क्या कारण थे जिन सरकारी नौकरियों के बोर्ड आपके हाथ में है, वहां पर हरियाणा के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो अच्छी अच्छी नौकरियां हैं वह तो आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। हमें एतराज इस बात पर है कि हमारे प्रदेश के बच्चे सक्षम नहीं थे क्या, उनको क्यों नहीं नौकरियां मिली। अगर हमारा युवा इस तरह के सवालात आपसे करता है तो यह बिल्कुल जायज सवाल है। महंगाई ले लीजिए कितनी जायज है कीमतें बढ़ाना। यूपीए के समय और अब बीजेपी के समय में अंतर देखिए कितना था 21 लाख करोड़ पर पिछले 6 साल में आपके कंपनियों ने जो कमाया है वह कहां गया कहां खर्च हुआ केवल अपने प्रोपेगेंडा पर।

उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने की जरूरत है जबकि करोना के अलावा एक और यह चुनौती है और हमारे प्रदेश के उद्योग हैं, चाहे छोटा दुकानदार हैं, चाहे मंडी है, चाहे हमारे किसान, मजदूर हैं, गरीब से गरीब दलित है, पिछड़ा वर्ग है, जो भी है, बेसहारा है आप उन्हें क्या दे रहे हैं सिवाय झूठे नारों के खोखले नारों के आपने क्या दिया है। हरियाणा प्रदेश वासियों को यह सरकार बता दें।

अभय सिंह चौटाला पर पूछ ेगए सवाल के जवाब में कहा कि उनकी अपनी पार्टी है उसके वे अकेले एक नुमाइंदे थे। विधानसभा में अच्छा होता है कि अपनी बात विधान सभा में रखते। जनता ने उन्हें तो 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, वह अपनी बात को सदन में रखते क्योंकि लड़ाई तो हर जगह लड़ी जाती हैं। कांग्रेस को कहते हैं कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति की बात तो उठाएंगे, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, आप को सदन में लड़ते तो अच्छा रहता, अब क्या होगा वहां पर दोबारा चुनाव होंगे। किसानों की लड़ाई सड़क पर लेंगे या सदन में लड़ेंगे।

एक सवाल के जवाब में शैलजा ने कहा कि सारकार कानून लेकर आई है, इसके आप टाइमिंग देख लीजिए यह कानून किसानों के हक में नहीं है। यह किसानों के लिए डेथ वारंट है। अच्छा होता है कि इस पर बातचीत होती पब्लिक डोमेन में लेकर आते कितने प्रावधान है जो कि नहीं हुए हैं।

हालत यह हो गई है कि ना तो बच्चे स्कूल पर जा पा रहे हैं, ना काम धंधे वाले अपने काम प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आधी जनसंख्या तो वैसे ही बुरे हाल हैं। आप स्कूल बंद कर देंगे। जब बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। राइट टू एजुकेशन आप देना चाह रहे हैं यह कैसे संभव होगा।