Pm मोदी ने IB के निदेशक कौ सौंपी नगा शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी

अधिकारी के अनुसार पीएमओ ने अरविंद कुमार और आईबी के विशेष डायरेक्टर अक्षय कुमार मिश्रा को ये कार्य सौंपा गया है। जिन्होंने अग्निशमन जिम्मेदारियों के साथ एक दशक से भी ज्यादा समय तक एजेंसी के नॉर्थ ईस्ट डेस्क की कमान संभाली है। ख़ुफ़िया विभाग (Intelligence Bureau) ने अपने नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में हाल में कई बदलाव किए हैं। अब 1999 बैच के अधिकारी मनदीप टुल्ली दिल्ली में नोर्थ ईस्ट डेस्क के कार्यभार को संभालेंगें। इससे पहले वह मणिपुर के इंफाल में कार्यरत थे। इसके साथ ही नागालैंड को 1996-बैच की एक अधिकारी रितु मिश्रा के रूप में नई स्टेट हेड मिली गयी है।

नागालैंड में उभरते हुए तीन-तरफ़ा समस्याओ से केंद्र सरकार परेशान

ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार मुख्य रूप से नागालैंड में उभरते हुए तीन-तरफ़ा समस्याओ से परेशान है। विद्रोही समूहों में सबसे बड़े एनएससीएन (IM ) और आर.एन. रवि और राष्ट्रीय नगा राजनीतिक समूह (एनएनपीजी) के बीच समस्या  है कि रवि ने नागालैंड में चुनी हुई सरकार पर निशाना साधा है जो बीजेपी गठबंधन की सहयोगी पार्टी भी है। रवि ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था: “नागालैंड एक बेहतरीन मानव और प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राज्य है। लेकिन दुर्भाग्य से, आज यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित देश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। मानव विकास के तकरीबन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे है। ”

एक अधिकारी ने कहा, “केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय सीमाओं को बदले बिना नगाओं के लिए नई सांस्कृतिक पहचान का भरोसा दिया था। लेकिन, जनजातियों के बीच भी कई तनाव हो हैं, अब तक इसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया है।”

इस दौरान, विपक्षी पार्टियों ने 2015 में नगा समूहों के साथ हुए बातचीत की रूपरेखा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने नगा समस्या के समाधान के लिये केन्द्र और एनएससीएन (आईएम) के बीच चल रही बातचीत के ‘मुश्किल दौर” में पहुंचने पर चिंता जताई है और सोमवार को कहा कि अविश्वास को किनारे रखकर जल्द से जल्द शांति समझौते को एक अंजाम तक पहुंचया जाना चाहिये।

केंद्र सरकार नहीं हटेगी पीछे 

लेकिन, केंद्र सरकार ने इससे पीछे हटने से मना कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐलान किया है, “सरकार को धमकी नहीं दी जा सकती है”. पिछले 11 महीनों में आर.एन. रवि और अलग-अलग नगा गुटों के बीच गतिरोध बढ़ता दिख रहा है। पिछले साल अक्टूबर में एक आम सहमति बनाई जानी थी, लेकिन यह अंजाम तक नहीं पहुंची।  केंद्र सरकार ने जवाबी कार्रवाई की और एनएससीएन (आईएम) के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दी।  केंद्र की यह कार्रवाई नगा नेताओं को परेशान करता है,”

सरकार के साथ शांति समझौते की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे संगठन एनएससीएन और आईएम ने शुक्रवार को ये कहा था कि सात दशकों पुराने इस हिंसक आंदोलन का सम्मानजनक हल निकले बिना झंडे और संविधान के मुमकिन नहीं है।

नगाओं समूहों का अपना एक झंडा और संविधान

संगठन के महासचिव टी. मुइवाह ने कहा था कि नगाओं समूहों का अपना एक झंडा और संविधान है, और उन्हें यह सब सरकार से नहीं चाहिए। एनएससीएन और आईएम के सदस्यों को संबोधित करते हुए टी. मुइवाह ने कहा, “आप मान्यता दें या नहीं दें, लेकिन हमारे पास अपना झंडा और संविधान है।  झंडा और संविधान हमारी संप्रभुता की एक निशानी है और नगा राष्ट्रीयता का प्रतीक है। नगाओं को अपना झंडा और संविधान रखना ही चाहिए। ”नगालैंड के राज्यपाल और उनकी बातचीत में बीच की भूमिका निभाने वाले आर. एन. रवि ने 31 अक्टूबर 2019 को कहा था, “हम आपके झंडे और संविधान का सम्मान करते हैं।  हम यह नहीं कहते कि भारत सरकार उन्हें सिरे से खारिज करती है, लेकिन हमें इन पर जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा। ” मुइवाह ने संगठन के पक्ष को रखते हुए कहा कि झंडे और संविधान के बिना उग्रवाद की समस्या का सम्मानजनक समाधान कभी नहीं निकलेगा।