चुनावी रणनीति: पंजाब में सुनील जाखड़ और तेलंगाना में जी किशन रेड्डी – बीजेपी 5 राज्य इकाइयों के लिए नए अध्यक्षों की करेगी घोषणा

नई दिल्ली: एक बड़े घटनाक्रम में, भारतीय जनता पार्टी सोमवार को पांच राज्यों में अपनी इकाइयों के लिए नए अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए नए राज्य पार्टी अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। यह तब आया है जब केंद्र सरकार में कैबिनेट फेरबदल के बारे में अफवाहें फैल रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। दोनों के बारे में चर्चा सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेताओं की सिलसिलेवार बैठकों के बाद आई है। सूत्रों के मुताबिक, जी किशन रेड्डी को बीजेपी की तेलंगाना इकाई का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि सुनील जाखड़ को भगवा पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बीच, अश्वथ नारायण या शोभा करंदलाजे को भाजपा कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुछ राज्यों सहित भाजपा के संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान तेज होने के साथ इसके शीर्ष नेता प्रमुख पदों के लिए अपनी पसंद बना रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, जहां एनसीपी नेता अजीत पवार अपनी पार्टी के कई विधायकों के साथ भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष सहित भाजपा के थिंक टैंक के साथ बंद कमरे में कई बैठकें हुईं। जेपी नड्डा ने उन अटकलों को हवा दे दी है कि कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है।

सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ राकांपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने अपने लंबे समय के गुरु शरद पवार को छोड़कर अपने भतीजे के साथ हाथ मिला लिया है। केंद्र सरकार में संभावित नए मंत्रियों के बीच संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा है।

पीटीआई के मुताबिक, महाराष्ट्र में अजित पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उपमुख्यमंत्री और राज्य में भाजपा के प्रमुख नेता देवेन्द्र फड़णवीस के भी केंद्र सरकार में शामिल होने की अटकलें हैं। पीटीआई ने बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया कि जब भी पीएम मोदी अपने मंत्रिपरिषद में बदलाव का फैसला करेंगे तो सहयोगियों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले की अवधि को इस तरह की कवायद के लिए आखिरी समय माना जाता है।