तमिलनाडु में स्टेलिन सरकार को बड़ा झटका: तमिलनाडु के राज्यपाल ने जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से किया बर्खास्त, स्टालिन कानूनी कार्रवाई को देंगे चुनौती

नई दिल्ली: समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को जेल में बंद मंत्री वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास मंत्री को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं है और उनकी सरकार कानूनी रूप से इसका सामना करेगी।

14 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व सीएम जयललिता के शासनकाल के दौरान 2014-2015 में राज्य परिवहन विभाग में नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में मंत्री को गिरफ्तार किया था। “मंत्री सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकद लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। एक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, वह जांच को प्रभावित कर रहे हैं और कानून और न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, ”राज्यपाल ने एक बयान में कहा।

“वर्तमान में वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत उनके खिलाफ कुछ और आपराधिक मामलों की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उचित आशंकाएं थीं कि सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे अंततः राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है।

इससे पहले, बुधवार को चेन्नई सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था। सेंथिल बालाजी कावेरी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश ने पहले बालाजी को 14 जून से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की 21 जून को कावेरी अस्पताल में हार्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई। अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, चार बाईपास ग्राफ्ट लगाए गए और कोरोनरी रिवास्कुलराइजेशन स्थापित किया गया।

इसमें कहा गया, “मंत्री वर्तमान में हेमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं और डॉक्टरों और नर्सों की एक बहु-विषयक टीम द्वारा पोस्टऑपरेटिव कार्डियोथोरेसिक गहन देखभाल इकाई में उनकी निगरानी की जा रही है। 24 जून को, ईडी ने सत्र अदालत को एक ज्ञापन सौंपकर हिरासत में पूछताछ के अपने अनुरोध को वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि वह मंत्री के स्वास्थ्य के कारण उनसे पूछताछ करने में असमर्थ थी।