सोनीपत: विकसित राष्ट्र बनने की राह सुगम बनाने वाला बजट: प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल

• बजट 2024-25: गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए समर्पित
• बजट मेें सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का किया प्रावधान
• स्वरोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को मिलने वाले लोन की सीमा को 10 से बढ़ाकर किया गया 20 लाख
• देश के हर गरीब को मिले भोजन इसी उद्देश्य से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया
• किसान कल्याण के लिए इस बार के बजट में की गई 25 हजार करोड़ की बढ़ोतरी
• सरकार ने 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर देने का किया ऐलान

सोनीपत, (अजीत कुमार): भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राई के विधायक मोहनलाल बड़ौली ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह में मजबूती देगा और वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बना देगा। उन्होंने बताया कि बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण को समर्पित है।

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले लोगों, जिनका वेतन एक लाख रुपये से कम है, उन्हें एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में दिया जाएगा। इसमें 15 हजार रुपये तक की तीन किस्तें शामिल हैं।

युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।

किसानों को सशक्त बनाने के लिए खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 21.6 प्रतिशत अधिक है। महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है, ताकि हर गरीब को भोजन मिल सके। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं, केंद्रीय बजट 2024-25 में 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गया है, जिस पर मौजूदा वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।