2013 शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामला: उच्च न्यायालय ने तीन आरोपियों की मौत की सजा रद्द कर उम्रकैद में बदला

नई दिल्ली: बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। एएनआई के मुताबिक, अदालत ने तीनों दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। बंबई उच्च न्यायालय मामले में तीन दोषियों की मौत की सजा को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 4 अप्रैल 2014 को मुंबई सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को मौत की सजा सुनाई थी। तीनों दोषियों को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने मामले में फैसला सुनाया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तीनों दोषी बार-बार अपराधी हैं क्योंकि शक्ति मिल गैंगरेप से संबंधित 2 मामले हैं- एक फोटोग्राफर पत्रकार का मामला और एक टेलीफोन ऑपरेटर का मामला। दोनों मामलों में 5 दोषी हैं जिनमें से तीन दोषी एक जैसे हैं।

शक्ति मिल्स गैंगरेप केस-फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप
घटना 22 अगस्त 2013 की है। महालक्ष्मी स्थित शक्ति मिल परिसर में शाम करीब 6.45 बजे एक मैगजीन के लिए काम करने वाली एक युवती फोटो जर्नलिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश किया और 23 अगस्त 2013 को पहली गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया. 24 अगस्त 2013 को दूसरे आरोपी विजय जाधव को गिरफ्तार किया गया और कुछ घंटे बाद उसी दिन तीसरे आरोपी सिराज रहमान उर्फ ​​सिरजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया. फिर 25 अगस्त 2013 को चौथे आरोपी कासिम बंगाली को गिरफ्तार किया गया। पांचवें और मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद सलीम अंसारी को 25 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 26 अगस्त 2013 को पीड़िता फोटो जर्नलिस्ट का बयान दर्ज किया गया।

शक्ति मिल गैंगरेप केस-टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप
3 सितंबर 2013 को एक और पीड़िता सामने आई। 19 साल की एक टेलीफोन ऑपरेटर ने पुलिस को बताया कि 31 जुलाई को उसके साथ पांच लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म भी किया था, जिसमें तीन पहले से ही गिरफ्तार हैं। पीड़िता ने 4 सितंबर 2013 को तीन आरोपियों की पहचान की जिसके बाद 19 सितंबर 2013 को मुंबई क्राइम ब्रांच ने करीब 600 पेज का चार्जशीट दाखिल किया. सुनवाई 14 अक्टूबर 2013 को शुरू हुई थी। 13 जनवरी 2014 को पीड़िता के सहयोगी, जो इस मामले का प्रत्यक्षदर्शी था, ने भी आरोपी की पहचान की। 20 मार्च 2014 को, मुंबई सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को अपराध का दोषी पाया।

अप्रैल 2014 में, मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2013 के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया, जिसने राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया था। उनमें से एक, सिराज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक दूसरे आरोपी, एक नाबालिग को सुधार सुविधा के लिए भेजा गया था।

जाधव, बंगाली और अंसारी को आईपीसी की तत्कालीन नई धारा 376 (ई) के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि तीनों को सामूहिक बलात्कार के पिछले मामले में भी दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, तीनों ने अपनी सजा के तुरंत बाद उच्च न्यायालय का रुख किया, कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें दोबारा अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

वरिष्ठ वकील युग चौधरी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दोषियों ने तर्क दिया था कि उन्हें दी गई मौत की सजा कानून में गलत थी क्योंकि उनके द्वारा “नुकसान” और “दंड” के बीच एक बहुत बड़ा अंतर मौजूद था। उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि मौत की सजा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। निर्भीक होकर निर्णय लेना होगा। इस तरह की घटना विवेक को दर्शाती है लेकिन प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।